मुंबई उच्च न्यायालयाला उन्हाळ्याची सुट्टी, गणपती, दिवाळी आणि नाताळच्या नावाखाली महिनाभर किंवा आठवडाभर येणाऱ्या सुट्ट्यांना सबिना लकडावाला या महिलेने मॅथ्यू नेदुमपारा आणि शरद कोळी यांच्यामार्फत याचिकेतून आव्हान दिलं आहे. दीर्घकालीन सुट्ट्यांमुळं न्यायदानाची प्रक्रिया कोलमडून गेली आहे. तसंच, या सुट्ट्या केवळ उच्चभ्रू वकिलांच्या सोयीसाठीच असतात. तातडीच्या प्रकरणांसाठी सुट्टीकालीन न्यायालय कार्यरत असलं तरीही संख्या कमी असल्यानं न्याय मिळवण्याच्या मुलभूत अधिकारावर परिणाम होत आहे, असं याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.
दिवाळी, नाताळ आणि उन्हाळ्यात न्यायालयं पूर्ण बंद ठेवण्याऐवजी निम्म्या क्षमतेने चालवावीत. न्यायालयांना सुट्ट्या देताना सर्व न्यायमूर्तींना एकदम सुट्टी नसावी. जेणेकरून न्यायदान थांबणार नाही, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
वाचाः आफताबचा कबुलीजबाब ऐकून हादराल; श्रद्धाचे शिर रोज न्याहाळायचा, गप्पाही मारायचा अन् मेकअपही…
दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर न्यायालयाने हरकत घेतली आहे. याचिकेतील मुद्दा आणि मागणी वैध असली तरीही न्यायमूर्तींची कमतरता देखील विचारत घेणं आवश्यक आहे. जर न्यायमूर्तींची संख्या कमी असेल तर कोर्ट कशी निर्माण करणार आणि न्यायमूर्ती काय करणार?, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला आहे.
वाचाः पुणेः बायको आणि सासरचे लोक त्रास देत होते, वैतागलेल्या जावयाने घेतला टोकाचा निर्णय
न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्ट्या कमी करण्याची अपेक्षा योग्य असली तरी न्यायमूर्तींच्या अपुऱ्या संख्येचा विचार होणं आवश्यक आहे. या याचिकेवर वकील संघटनांची बाजू ऐकणं आवश्यक असल्यानं बार कॉन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस बजवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वाचाः सिंहगडावर आता वेफर्स, नूडल्सला बंदी, ‘या’ गोष्टी नेल्यास पर्यटकांना भरावा लागणार दंड