मुंबई : परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (DCPS) अधिसूचना दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू होने से पहले भर्ती विज्ञापन के तहत राज्य सरकार की सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का केवल एक बार विकल्प होगा। महाराष्ट्र सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1982. केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार व्याख्यात्मक परिपत्र जारी करे. अगर ऐसा किया जाता है, तो इस सवाल पर और अदालती मामलों से बचा जा सकेगा’, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी है। सागर राणे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका के अवसर पर दिए गए एक हालिया फैसले में। संदीप मार्ने की पीठ ने राज्य सरकार को यह सलाह दी। विज्ञापन के अनुसार 20 जून 2005 को भर्ती के तहत चयनित होने के बाद हम उच्च न्यायालय स्थापना की सेवा में हैं। भर्ती में आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2005 थी। हमारी लिखित परीक्षा 9 अगस्त 2005 को हुई थी और टाइपिंग परीक्षा 29 अक्टूबर 2005 को हुई थी और साक्षात्कार 26 नवंबर 2005 को हुए थे। चयन सूची 7 दिसंबर 2005 को जारी की गई थी और हमारे नियुक्ति आदेश 28 दिसंबर 2005 को जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय ने 1995 और 1999 में अधिसूचना जारी की थी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के नियम और शर्तें और महाराष्ट्र सामान्य भविष्य निधि नियम उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। केंद्र सरकार द्वारा 2003 में एक नई पेंशन योजना, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (DCPS) शुरू करने के बाद, राज्य सरकारों ने भी इसके प्रावधानों को अपनाया और DCPS योजना को अपने कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर, 2005 से 31 अक्टूबर, 2005 के जीआर के माध्यम से लागू किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी 2008 में तदनुसार एक अधिसूचना जारी की। हालांकि हमारे नियुक्ति आदेश 1 नवंबर, 2005 के बाद के हैं, लेकिन हमारी भर्ती प्रक्रिया उससे पहले ही शुरू हो गई थी। इसलिए, पुरानी पेंशन योजना हम पर लागू होती है’, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था।
हमने 2017 में राज्य सरकार से मांग की थी और बाद में भी इस मांग को लेकर कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए. हालांकि, सरकार ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए याचिका व्यर्थ ही दायर करनी पड़ी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने इस तरह के सवाल पर 3 मार्च, 2023 को एक सर्कुलर जारी किया है और इस तरह का दावा करने वाले कर्मचारियों के लिए एकमुश्त विकल्प खोला है, याचिकाकर्ताओं, अधिवक्ता ने कहा। विशाल कंडे द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ‘यह याचिका बहुत देर से यानी 2021 में दायर की गई है। इसके अलावा, पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों का निर्धारित अधिकार नहीं है, सरकारी वकील और उच्च न्यायालय प्रशासन के वकील ने तर्क दिया। अंत में, पीठ ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों को स्वीकार कर लिया और घोषणा की कि उन पर पुरानी पेंशन योजना लागू है।
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पालन क्यों नहीं करते?
केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार ने डीसीपीएस योजना लागू की। फिर ऐसे विशिष्ट समूह के कर्मचारियों के मामले में विभिन्न न्यायालयों के फैसलों और ऐसे कर्मचारियों के बयानों पर विचार करते हुए यदि केंद्र सरकार ने एकमुश्त विकल्प देने का फैसला किया है तो क्या राज्य सरकार को उसके बाद कोई आपत्ति होगी? ?’, बेंच ने अपने फैसले में सवाल भी उठाया।
