[ad_1]
वृत्तसंस्था, प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालात कानपूरचा प्राप्तिकर विभाग आणि नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय चेहरारहित मूल्यांकन केंद्र यांच्या कारभारावर तिखट शब्दांत टिप्पणी करताना, प्राप्तिकर विभागाला ५० लाखांचा दंडही ठोठावणारा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. प्राप्तिकर विभागाचे वर्तन आणि कारभार नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने केली. दंडाची रक्कम तीन आठवडय़ांत पंतप्रधान मदत निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेश प्राप्तिकर विभागाला देण्यात आले आहेत.
एसआर कोल्ड स्टोरेज या कंपनीने तिच्याविरूद्ध सुरू करण्यात आलेल्या पूनर्मू्ल्यांकन प्रक्रियेविरूद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्या. एसपी केसरवानी आणि न्या. जयंत बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी सुनावणी करताना न्यायालयाने नमूद केले की, प्राप्तिकर विभागाचा मनमानी कारभार, उद्धट वर्तणूक आणि अधिकाराचा दुरुपयोग स्पष्टपणे दिसून आलाच आहे, तर दुसरीकडे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उघड उल्लंघन त्यांच्याकडून झाल्याचे हे ज्वलंत उदाहरण आहे.
जी रक्कम याचिकाकर्त्यांने बँक ऑफ बडोदामध्ये जमाच केली नाही, तरी त्या कारणासाठी प्राप्तिकर विभागाकडून नोटीस बजावण्यात आली, याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या नोटीशीवर अर्जदाराने प्राप्तिकर विभागाकडे आक्षेप नोंदवला होता. असे असतानाही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. प्राप्तिकर विभागाने सुनावणी न घेताच तो अर्ज फेटाळला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने याला ‘अधिकाराचा दुरुपयोग’ मानले आहे. संपूर्ण पूनर्मूल्यांकनाची ही कार्यवाही पूर्णपणे निराधार आणि खोटय़ा माहितीवर आधारीत होती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
करदात्याला बाजू मांडण्याची आणि सुनावणीची संधी नाकारून, प्राप्तिकर विभागाकडून दिसलेला अधिकारांचा मनमानी वापर म्हणजे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली असल्याचे सिद्ध होते, अशी पुस्तीही न्यायालयाने जोडली.
अधिकारांचा मनमानी वापर अनुचितच!
प्रशासकीय व सार्वजनिक सेवेतील अधिकारी व्यक्ती आकसपूर्ण किंवा धाकदपटशाने वागल्यास आणि तिला प्राप्त अधिकाराच्या वापरातून त्रास आणि वेदनाच होत असतील तर पद आणि अधिकारांचा वापर नसून त्याचा दुरूपयोगच आहे. कोणताही कायदा अशा वर्तनाला संरक्षण देत नाही. सार्वजनिक
क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांकडून होणारा छळ हा सामाजिकदृष्टय़ा घृणास्पद आणि कायदेशीररित्या अनुचित आहे. यातून समाजाला अपरिमित नुकसान पोहचवले जाते. आधुनिक समाजात कोणाही अधिकाऱ्याला मनमानी पद्धतीने वागण्याची मुभा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
[ad_2]
Source link