‘पोलिस आयुक्तांनी या गुन्ह्याचा तपास आता आयपीएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवावा. त्या अधिकाऱ्याने निर्मलनगर पोलिस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराच्या नोंद असलेल्या गुन्ह्याचा तपास करण्याबरोबरच आरोपींना क्लीन चिट मिळण्यासाठी मदत केली का, याचीही चौकशी करावी. तसे आढळल्यास कायद्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाहीही करावी’, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने नुकत्याच दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
३१ डिसेंबर, २०२१ रोजी पीडितेच्या तक्रारीवरून निर्मल नगर पोलिसांनी आकाश चौरसिया, सचिन चौरसिया, विकास चौरसिया व नीलेश चौरसिया या चौघांविरोधात सामूहिक बलात्काराच्या आरोपाखाली भादंविच्या कलम ३७६-ड अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे. मात्र, आरोपींविरोधात तपासात पुरावे आढळले नाहीत, असे सांगून पोलिसांनी कनिष्ठ न्यायालयात बी-समरी अहवाल अर्जाच्या माध्यमातून दाखल केला. तो त्या न्यायालयाने न स्वीकारल्याने पोलिसांनी अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर चारही आरोपींनी गुन्हा रद्द होण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. एफआयआर रद्द होण्याकरिता पीडितेची शपथपत्रावर संमती बंधनकारक असते. त्याप्रमाणे पीडितेनेही तसे शपथपत्र दाखल केले. सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी या प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगितली. यावेळी पोलिस निरीक्षक नामदेव वाघमारे हे सुनावणीला उपस्थित होते. मात्र, एफआयआर, पोलिसांचा तपास व तपास अधिकाऱ्याचे प्रतिज्ञापत्र यातील तपशील पाहिल्यानंतर खंडपीठाला धक्का बसला. ‘कथित गुन्ह्याबद्दल सांगणारा कोणीही स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याने मी बी-समरी अहवाल तयार केला आणि त्याला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांनी २० सप्टेंबर, २०२२ रोजी मान्यता दिली’, असे तपास अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. हे अचंबित करणारे असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. ‘बलात्कार किंवा लैंगिक शोषणाचे गुन्हे हे चार भिंतींच्या आत होत असतात. अशा प्रकरणांत स्वतंत्र साक्षीदार असण्याची शक्यता नसते आणि बलात्काराच्या प्रकरणांत पीडितेची साक्षच महत्त्वाची असून, पुष्टीकारक पुरावा बंधनकारक नसतो, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही कैक निवाड्यांत स्पष्ट केलेले आहे. तरीही या गंभीर प्रकरणात तपास अधिकाऱ्याने स्वतंत्र साक्षीदार नसल्याचे कारण दिले. आरोपींनी उच्च न्यायालयात अर्ज केल्यानंतर संमतीचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठीही पीडितेवर दबाव आणल्याचे स्पष्ट होत आहे. हे सर्व पाहून आम्हाला प्रचंड धक्का बसला आहे’, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद करून पुढील सुनावणी २५ ऑगस्टला ठेवली.
महिला आयोग, पोलिस महासंचालकांकडे प्रत
‘उच्च न्यायालयाच्या न्यायिक रजिस्ट्रार यांनी या आदेशाची प्रत राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांकडे पाठवावी. तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांकडेही पाठवावी. जेणेकरून अशा प्रकरणांच्या बाबतीत योग्य ती कायदेशीर पावले उचलता येऊ शकतील’, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.