महाराष्ट्र विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून म्हणजेच २७ फेब्रुवारीपासून सुरु होतंय. २५ मार्चपर्यंत हे अधिवेशन असेल. अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षांनी पत्रकार परिषद घेत शिंदे-फडणवीस सरकारला धारेवर धरलं. सरकारचा कारभार पाहता राज्याला अनेक वर्ष मागे घेऊन जाणारं सरकार असेल, असं टीकास्त्र सोडताना या शासनकाळात शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय कुणीच खुश नाहीये. शेतकऱ्यांच्या ताटात संकटाचा कडू घास आहे. मग चहापानाचा गोडवा कशाला? या सरकारने आयोजित केलेल्या चहापानाला आम्ही जाऊ कसं? असा सवाल करत विरोधी पक्षांनी चहापानावर बहिष्कार घातला.
पानाला सोन्याचं वर्क केलं होतं काय? मुख्यमंत्र्यांचा दादा स्टाईल समाचार
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यापासून सर्वसामान्य शिवसैनिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. सत्तांतर झाल्यापासून एकही नवा उद्योग राज्यात आलेला नाही. उलट इथले उद्योग गुजरातला जात आहेत. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत, कुणी मारहाण करतंय तर कुणी गोळीबार करतंय. राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडालाय. जाहिराताच्या नावाखाली सरकारने ५० कोटी खर्च केलाय. मुंबई महानगर पालिकेकडून आम्ही माहिती घेतली तर तिथून ८ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती आहे. यांचे हसरे फोटो दाखवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली गेली. मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय. माझ्या अनेक सहकाऱ्यांनीही मुख्यमंत्री म्हणून काम केलंय. वर्षा बंगल्याचं ४ महिन्यांचं खानपानाचं बिल २ कोटी ३८ लाख रुपये आलेलं आहे. वर्षा बंगल्यावर चहामध्ये काय सोन्याचं पाणी घातलं जायचं काय? की पानाला सोन्याचं वर्क केलं होतं? असे सवाल अजितदादांनी विचारुन सत्तापक्षावर जोरदार टीकास्त्र सोडलं.
शिवसेनेच्या ४० लोकांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना साथ देण्याचा निर्णय घेतला. पण म्हणून पक्षनाव आणि पक्षचिन्ह एकनाथ शिंदेंना कसं दिलं? असा सवाल करत अजित पवार यांनी निवडणूक आयोगावरही शरसंधान साधलं. तसेच मनसेकडे एकच आमदार आहे, मग उद्या त्याने वेगळी भूमिका घेतली तर मनसे पक्ष आणि रेल्वे इंजिन त्याला देणार का? असा तिरकस सवालही अजित पवार यांनी विचारला.