Finance Minister Kailash Gahlot: दिल्ली वालों लिए कल का दिन बहुत खास है, क्योंकि कल सुबह 11 बजे से दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा. दिल्ली के नए वित्त मंत्री कैलाश गहलोत कल पहली बार दिल्ली का बजट पेश करेंगे. हालांकि, अभी तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार बनने के बाद से लगातार 8 सालों तक मनीष सिसोदिया ही वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते आए थे.
आबकारी मामले में 26 फरवरी को CBI द्वारा गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद वित्त विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत को सौंपी गई है. हालाकि दिल्ली सरकार के मुताबिक इस बजट की भी पूरी रूपरेखा मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में ही तैयार की गई है. जेल जाने से पहले मनीष सिसोदिया इस बजट को लेकर लगभग सभी तैयरियां पूरी कर चुके थे.
कूड़े के तीनों पहाड़ों को खत्म करने पर फोकस
वहीं, MCD में भी सत्ता हासिल करने के बाद से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार का फोकस MCD के स्कूलों और अस्पतालों को ठीक करने के साथ-साथ कूड़े के तीनों पहाड़ों को भी खत्म करने पर होगा. यही वजह है कि इस साल के बजट में MCD पर भी केजरीवाल सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा.
क्या खास होगा इस बजट में?
- हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा. दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की संख्या बढ़ाने का हो सकता है ऐलान. साथ ही MCD के भी स्कूलों को ठीक करने के लिए बजट में होगा खास एलान.
- नए मोहल्ला क्लीनिक के साथ कुछ नए अस्पतालों को बनाने की हो सकती है घोषणा. MCD के अस्पतालों को भी बेहतर करने का हो सकता है एलान.
- यमुना की सफाई और प्रदूषण से निजात दिलाने पर भी केजरीवाल सरकार बजट में खास ध्यान रखेगी. 2025 तक अरविंद केजरीवाल यमुना पूरी तरह साफ करने का एलान पहले ही कर चुके हैं जबकि प्रदूषण कम करने को लेकर केजरीवाल सरकार हर साल बजट के एक बड़े हिस्से का करती है एलान.
- दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करने पर भी विशेष फ़ोकस किया जाएगा. दरअसल MCD में चुनाव जीतने से पहले अरविंद केजरीवाल का ये सबसे बड़ा वादा था और हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर ये एलान किया है कि दिसंबर 2024 तक तीनों कूड़े के पहाड़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे.
- इस साल G-20 की तैयारियों के लिए भी एक विशेष पैकेज बजट में रखा जाएगा. केन्द्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली सरकार द्वारा इसको लेकर ख़ास तैयारी की जा रही है.