शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली, असा प्रश्न सुरुवातीला अनेकांना पडला होता. मात्र, आता याचे कारणही समोर आले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कार्यालय हे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येते. त्यामुळे शिवसेनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आता उच्च न्यायालय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणार का, हे पाहावे लागेल. शिवसेनेच्या याचिकेवर सोमवारी किंवा मंगळवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घाईघाईत सगळे निर्णय घेतले. या सगळ्या गोष्टी आम्ही याचिकेत मांडल्या आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालय यामध्ये काहीतरी हस्तक्षेप करेल, अशी आशा शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेची दुहेरी रणनीती
शिवसेनेकडून दिल्ली उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागण्यात आली असली तरी दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेने निवडणूक आयोगाकडे पक्षचिन्ह म्हणून उगवता सूर्य, मशाल आणि त्रिशूळ असे तीन पर्याय सादर केले आहेत. मात्र हे तिन्ही पर्याय निवडणूक आयोगाच्या यादीत नसल्याचं समोर आलं आहे. फ्रीज, सफरचंद, पेन ड्राईव्ह, डस्ट बिन यासारख्या १९७ मुक्त चिन्हांपैकी एकाची निवड ठाकरेंना करावी लागणार आहे. यावरुनही आता न्यायालयीन लढाई रंगणार का, हे पाहावे लागेल.
शिंदे गटानेही निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाचे तीन पर्याय दिले
केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिंदे गटाची भूमिका ठरवण्यासाठी रविवारी रात्री वर्षा बंगल्यावर बैठक झाली. निवडणूक चिन्हासाठी तलवार, तुतारी आणि गदा या चिन्हांचा विचार सुरू असून, त्यावर लवकरच अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.