Telangana Congress President A Revanth Reddy Promises To Build Ram Temple In 100 Constituencies If Party Comes In Power

Telangana Congress Ram Mandir Promise: तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव से करीब 10 महीने पहले जनता से वादा किया है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य की 100 विधानसभा सीटों में से हर एक में राम मंदिर बनवाने पर विचार करेगी, जिसमें से प्रत्येक मंदिर की लागत 10 करोड़ रुपये होगी. 

भद्राद्री कोठागुडम जिले के भद्राचलम में कांग्रेस की ‘हाथ से हाथ जोड़ो’ यात्रा के दौरान रेड्डी ने कहा, ”भद्राचलम में राम मंदिर बनवाया गया था. हमारी पार्टी के नेताओं ने मुझसे कहा कि राज्यभर के 100 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में राम मंदिर होना चाहिए.” बता दें कि भद्राचलम दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां गोदावरी नदी के तट पर माता सीता और भगवान राम का प्रसिद्ध और प्राचीन (लगभग 17वीं शताब्दी का) मंदिर है. तीर्थ स्थल ‘भद्राद्रि’ के नाम से भी प्रचलित है. 

‘1,000 करोड़ रुपये खर्च करने पर करेंगे विचार’

टीओआई की खबर के मुताबिक, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह निश्चित तौर पर मंदिर बनाने के महान विाचार पर काम करेंगे क्योंकि यह युवाओं के लिए अच्छा होगा. उन्होंने कहा कि वह इस पहल पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने को लेकर विचार करेंगे. 

ऐसा पहली दफा है कि जब हाल के दिनों में राज्य में किसी कांग्रेसी नेता मे मंदिर के मुद्दे पर खुलकर बात कही है, जहां इस साल दिसंबर या उससे पहले विधानसभा चुनाव होगा. ए रेवंत रेड्डी के मंदिर वाले बयान को बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे से सीख लेकर उसी राह पर चलने के रूप में देखा जा रहा है.

पीएम मोदी पर लगाया धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप

राम मंदिर बनाने का वादा करते हुए राज्य कांग्रेस प्रमुख रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाज को धार्मिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ”उन्होंने (पीएम मोदी) समाज को बांटा और हमारी नेता सोनिया गांधी ने इसे बनाने की कोशिश की.” मलकजगिरी से सांसद रेड्डी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए रेड्डी ने कहा, ”वे सोचते हैं कि वो सरकार बना रहे हैं, यह गंजे के सिर पर बाल आने जैसा है. वे कांग्रेस का मजाक उड़ाते हैं लेकिन हम चुनाव में कांग्रेस की ताकत दिखाएंगे.”

यह भी पढ़ें- मोदी कैबिनेट का अहम फैसला, बनाई जाएगी 2 लाख सहकारिता समिति, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मिली मंजूरी, जानें इसके बारे में