supreme court hearing, भलेही ही केस मी जिंकेन किंवा हरेन पण…. अडीच दिवस चालेल्या सिब्बलांच्या युक्तिवादाची भावनिक सांगता – maharashtra political crisis supreme court hearing shivsena thackeray group vs shinde group adv kapil sibal emotional argument constitutional morality should survive in the india

नवी दिल्ली : “राज्यपालांनी घटनात्मक नैतिकतेने काम करायला हवं. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना शपथ द्यायचा निर्णय राज्यपालांनी कोणत्या आधारावर घेतला? ही कोणती नैतिकता आहे? असे परखड सवाल आपल्या युक्तिवादात उपस्थित करताना मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन… खरंतर त्यासाठी न्यायालयात मी उभाच नाहीये. मी उभा आहे आपली घटनात्मक नैतिकता देशात टिकून राहावी, जी आपण १९५० पासून रुजवत-जोपासत आलो आहोत”, अशी युक्तिवादाची भावनिक सांगता ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली.

ठाकरे विरुद्ध शिंदे सत्तासंघर्षावर आज सलग तिसऱ्या दिवशीही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी संपन्न झाली. ठाकरे गटाचे वकील कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात आज आपली बाजू मांडली. ठाकरे गटाकडून जवळपास अडीच दिवस अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी तगडा युक्तिवाद केला. न्यायालयाच्या जेवणाच्या ब्रेकनंतर अ‌ॅड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. सिंघवी यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. घटनापीठाचे कामकाज आज दुपारी तीन वाजेपर्यंतच चालले. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकेबद्दलचे प्रकरण तातडीने ऐकण्यासाठी सरन्यायाधीश दुसऱ्या बेंचमध्ये असल्याने आज एक तास आधीच युक्तिवाद संपला. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे.

तत्पूर्वी, आज सकाळी न्यायालयाचं कामकाज सुरु झाल्यावर कपील सिब्बल यांनी राज्यघटनेची दहावी अनुसूची, राज्यपालांचे अधिकारक्षेत्र, विश्वासदर्सक ठराव आदी मुद्द्यांवरुन तगडे युक्तिवाद करत प्रतिपक्षाला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न केले. राज्यघटनेने दहाव्या अनुसूची अंतर्गत राजकीय पक्षाच्या बंडखोर आमदारांना मान्यता देण्यास मनाई केलीये. त्यानंतरही राज्यपालांची कृती घटनेने स्पष्टपणे प्रतिबंधित केलेल्या गोष्टींना वैध ठरवते याकडे कपील सिब्बल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

‘सिब्बलांचा युक्तिवाद ऐकून तर घाम फुटला नाही ना..’ सरन्यायाधीशांची शिंदेंच्या वकिलांना विचारणा!
राज्यपालांच्या या कृती घटनाबाह्य…

“माननीय राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारात एकनाथ शिंदे यांना शपथविधीसाठी निमंत्रित केलं? असा सवाल करतानाच कायद्यानुसार शिवसेना कोण? हे ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. ते निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र आहे. उद्धव ठाकरे हे शिवसेनेचे पक्षप्रमुख होते. एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी कोणत्या पदावर उपस्थित राहून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली?” असा परखड सवाल सिबल यांनी केला.

“निवडून आलेले सरकार स्थापन झाल्यानंतर कोणताही विवेक नसतो. अविश्वास ठराव आला, सरकार पडलं, तर राज्यपालांना विवेक असतो. राज्यपाल मनमानीपणाने किंबहुना आपल्या कृतीने सरकार पाडू शकत नाही. राज्यपालांनी घटनेच्या चौकटीत राहून काम करणं अपेक्षित आहे. त्यांनी कायम नैतिकतेने काम केले पाहिजे. पण घटनेच्या विरोधात जाऊन शपथ देणे ही कोणती नैतिकता आहे?” असा युक्तिवाद करत राज्यपाल घटनाविरोधी वागल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.

ठाकरेंच्या वकिलांचा कडक युक्तिवाद, याचिका ऐकण्यास सुप्रीम कोर्ट तयार, महत्त्वाचे निर्देशही दिले
भलेही मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन…

“भलेही मी ही केस जिंकेन किंवा हरेन… खरंतर त्यासाठी न्यायालयात मी उभाच नाहीये. मी उभा आहे आपली घटनात्मक नैतिकता देशात टिकून राहावी, जी आपण १९५० पासून रुजवत आलो आहोत”, अशी आपल्या युक्तिवादाची भावनिक सांगता कपील सिब्बल यांनी केली.

कलेक्टरसाहेब आणि आयुक्तांना फॉर्च्युनर मिळणार, विखे पाटील बोलले अन् मुख्यमंत्र्यांकडून लगेचच होकार!
तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला….

सिबल यांना युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवलं. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेला नाहीत. तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असता तर ३९ आमदारांच्या मतांनी तो ठराव तुम्ही सांगितलेल्या संख्याबळानुसार हरला असता. मग त्यानंतर सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन आम्ही ती बहुमत चाचणी रदद्द केली असती. परंतु, त्याआधीच उद्धव ठाकरेंनी त्याआधीच राजीनामा दिल्याने तो अधिकार तुम्ही गमावला, असं न्यायालय म्हणालं. त्यावर नैतिकता पाळून आम्ही राजीनामा दिल्याचं सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितलं.