rti activist in beed, माहिती अधिकाराचे गठ्ठेच्या गठ्ठे उत्तराच्या प्रतीक्षेत, एकाच RTI कार्यकर्त्याकडून तब्बल ३,०५८ अर्ज – of 95,000 pending 1st appeals in maharashtra, 3,000+ filed by rti activist

औरंगाबादः औरंगाबाद जिल्ह्यातील एका व्यक्तीने तब्बल ३,०५८ वेळा माहितीच्या अधिकाराअंतर्गंत अर्ज दाखल केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ता केशव राज निंबाळकर यांनी एकट्यानेच तीन हजारांहून अधिक अर्ज दाखल केले आहेत.

औरंगाबाद विभागाचे माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित २१,९६६ पैकी ३,०५८ अर्ज ही बीड येथील आरटीआय कार्यकर्ते केशवराज निंबाळकर यांनी दाखल केल्याचे आढळले. तर, राज्यभरातील एकूण प्रलंबिक अर्जांची संख्या ९५,००० इतकी आहे.

निंबाळकर यांनी आरटीआयअंतर्गंत, १५व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या निधीसंदर्भात अर्ज दाखल केला आहे. या निधीचा वापर झाला का?, असा प्रश्न त्यांच्या आर्जात नमूद केला आहे. तसंच, विधानसभेच्या २८८ जागा आणि लोकसभेच्या ४८ जागांसाठी निवडणूक संस्थेने केलेल्या खर्चाचा मूळ मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे.

नागरिक माहिती जाणून घेण्यासाठी आरटीआय कायद्याचा उपयोग करतात. जर राज्य सरकारनेच स्वतःहूनच माहिती उघड केली तर आरटीआयचा वापर करण्याची गरजच भासली नसती, असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटलं आहे. तसंच, राज्य सरकारने संबंधित विभागाच्या वेबसाइटवर माहिती प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ते आपले कर्तव्य पाळत नसल्यामुळं लोक आरटीआय कायद्यांतर्गंत अर्ज दाखल करतात, असंही त्यांनी पुढे नमूद केलं आहे.

एकूण आठ माहिती आयुक्त पदांपैकी चार पदे दीर्घकाळापासून रिक्त आहेत. अमरावतीमध्ये माहिती आयुक्तपद २०२१ पासून रिक्त असतानाच नाशिकला फेब्रुवारी २०१९ पासून, पुणे येथे नोव्हेंबर २०१८ पासून आणि नागपूरला जून २०१८ पासून माहिती आयुक्त पद रिक्त आहेत.

मागील नियुक्त्यांवर नजर टाकली असता असे दिसून येते की, माहिती आयुक्तपद हे सेवानिवृत्त नोकरशहांसाठी निर्माण करण्यात आले आहे. त्याऐवजी सरकारने तरुण अधिकाऱ्यांची किंवा वकिलांची माहिती आयुक्त म्हणून नियुक्ती करावी,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुनावलं आहे.

मुंबई, बृहन्मुंबई, कोकण, नाशिक, अमरावती, पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद या भौगोलिक क्षेत्रांनुसार महाराष्ट्रात माहिती आयुक्त पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मुख्य माहिती आयुक्त कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ९५,००० प्रथम अपीलांपैकी औरंगाबाद विभागात २१,९६६, पुण्यात २०,०४४, अमरावतीमध्ये १२,३७१, मुंबईत १६,३१८ आणि मुंबईत ६,०३२ अपील प्रलंबित आहेत.