raju shetty, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची पुढील दिशा ठरली! १३ मागण्या मंजूर करा, अन्यथा… – raju shetty president of swabhimani farmers association warned of the march

कोल्हापूर : संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या २१व्या ऊस परिषदेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टींनी सरकारला धारेवर धरत स्वाभिमानीची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. यंदाच्या हंगामातील एफआरपी अधिक ३६० रुपये, कारखान्यांची काटामारी आणि गतवर्षातील एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याची मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच येत्या ७ नोव्हेंबरपर्यंत ही मागणी पूर्ण न झाल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा विराट मोर्चा ७ नोव्हेंबरला पुणे साखर आयुक्त कार्यालयावर धडकणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. जर ७ तारखेपूर्वी ही रक्कम नाही दिल्यास शेतकरी पुण्यात आल्यावर काय होईल हे मला ही सांगता येणार नाही, असा इशाराच राजू शेट्टींनी साखर आयुक्तांना दिला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या या २१व्या ऊस परिषदेला महाराष्ट्र, कर्नाटक व सीमाभागातून शेतकरी मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते.

यंदाच्या गाळप हंगामात एकरकमी एफआरपी अधिक ३५० रुपये

कोल्हापुरातील जयसिंगपूर येथील विक्रम हायस्कूलच्या मैदानावर झालेल्या २१व्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेत तब्बल १३ ठराव राजू शेट्टी यांनी मांडले आहेत. तर हे सर्व ठरावांना शेतकऱ्यांनी एक मते संमती दिली. या परिषदेत यंदाच्या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसासाठी प्रति टन एक रकमे एफआरपीसह ३५० पहिली उचल देण्यात यावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच एफआरपी अधिक ३५० रुपये घेतल्याशिवाय उसाच्या काड्याला कोयता लावून देणार नसल्याची घोषणाही राजू शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच गतवर्षी तुटलेल्या उसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक २०० रुपये तातडीने देण्यात यावे तसेच २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफ प्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी, अशी मागणी देखील शेट्टी यांनी यावेळी केली आहे.

पुढचा खासदार येईपर्यंत नारायण राणे भाजपमध्ये राहतील का; आदित्य ठाकरेंचा खोचक सवाल
साखर कारखान्याची काटेमारी तत्काळ थांबवावी

तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने कारखान्यांना तीन टप्प्यात एफआरपी देण्याची तरतूद केली होती. मात्र, आताच्या भाजप शिंदे सरकार सत्तेत आल्यापासून तत्कालीन सरकारच्या सर्व निर्णयांना स्थगिती देत आहे. मात्र, त्यांना शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा निर्णय घेता येत नाही का? असा सवाल विचारत या नवीन सरकारने त्यामध्ये लगेच दुरुस्ती करावी, अशी मागणी राजू शेट्टींनी केली आहे. तसेच राज्यातील सर्व सहकारी व खासगी कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करुन वैद्यमापन विभागाकडून वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशनमध्ये एकसुत्रता व पारदर्शकता आणावी, अशी मागणीही शेट्टी यांनी केली आहे. तसेच येत्या काही दिवसात पोलीस महासंचालकांची भेट घेऊन याबाबत निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटलं आहे.

ऊस परिषदेतील अन्य ठराव

१. महाविकास आघाडी सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन टप्यात एफआरपी देण्याची केलेली कायद्यातील बेकायदेशीर दुरुस्ती शिंदे फडणवीस सरकारने तातडीने रद्द करावी.

२. गतवर्षी तुटलेल्या ऊसाची एफआरपी पूर्णपणे देऊन अधिक २०० रूपये तातडीने देण्यात यावेत. महसुल विभाग सुत्राप्रमाणे सन २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या गळीत हंगामातील साखर कारखान्यांचा आरएसएफप्रमाणे निघणाऱ्या दराची घोषणा करावी.

३. साखर आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे तातडीने ऑनलाईन करावे. तसेचं वैधमापन विभागाकडून साखर कारखान्यांचे वजनकाट्यांच्या कॅलिब्रेशन गध्ये एकसमानता सुसुत्रता व पारदर्शकता राहण्याकरता सर्व साखर कारखान्यांना वजन काट्यांची कार्यान्वयन संगणक प्रणाली एकच असणे व त्यांचे कॅलिब्रेशन नियंत्रण वैधमापन विभागाकडून व्हावे.

४. अवकाळी व अतिवृष्टी पावसाने उद्भवस्त झालेल्या जिरायत पिकाला हेक्टरी ७००० रुपयांची केलेली मदत अतिशय तोकडी आहे. द्राक्ष, डाळींब, सोयाबिन, कापूस, तूर, पान, मका, माजीपाला जादी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या नुकसान भरपाईंची अग्रीम रक्कम दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी व बाधित पिकाला हेक्टरी ५० हजार रूपयांची मदत करण्यात यावी.

५. शेतीपंपाचे होणारे भारनियमन त्वरीत रद्द करुन शेतीपंपाला विनाकपात दिवसा १२ तास वीज देण्यात यावी. तसेच प्रलंबित बीज पंपाचे कनेक्शन ताबडतोब देण्यात यावे. व्याज, दंडव्याज, इंधन अधिभार, इतर कर वगळता उर्वरीत मुलात ५० टक्के रक्कम सवलत म्हणून देण्यात यावी.

६. ऊस दर नियंत्रण अद्यादेश १९६६ (अ) अस्तित्वात आला, त्यावेळी असणारा रिकन्दरी बेस ८.५ टक्के तोच कायम ठेवून नंतरच्या सर्व दुरुस्त्या तातडीने मागे घ्याव्यात.

७. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान बिक्री दर ३५ रुपये करण्यात यावा. साखरेच्या निर्यातीस कोठा सिस्टीम न ठेवता ओपन जनरल लायसन्स अंतर्गत मान्यता देऊन गुराळ प्रकल्पांना इथेनॉल उत्पन्नाची परवानगी द्यावी.

८. ऊस तोडणी यंत्राने तोडणी केल्यास वजावट करावयाचे पाच काट्याचे वजन ४.५ टक्के एवढी तोडणी घट करण्यात आलेली आहे ती रद्द करुन १.५ टक्के करण्यात यावी.

९. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना साखरेच्या पोत्यावर नाबार्डकडून ३ टक्के व्याज दराने तारण कर्ज द्यावे.

१०. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यास सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील तसेच सीमा भागातील शेतकरी उध्वस्त होणार आहेत. धरणाची उंची एक इंचने देखील वाढवणे आम्हास कदापी मान्य नाही. सदर निर्णय तातडीने रद्द करण्यात यावा.

११. भूमिअधिग्रहण कायद्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने केलेली दुरुस्ती सरकारने तातडीने मागे घ्यावी. तसेच लंम्पीसारख्या आजारामुळे शेतकऱ्यांचे पशुधन पूर्णतः धोक्यात आलेले आहे. यामुळे केंद्र सरकारने बंद केलेला पशुधन विमा तातडीने पुर्ववत सुरु करण्यात यावा.

१२. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळासाठी ऊस दरातून कपात करुन घेण्यात येणारी रक्कम साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी मजूर पुरवल्यानंतर मगच कपात करण्यात यावी.

१३. चालू गळीत हंगामासाठी संपूर्ण एकरकमी एफआरपीसह अधिक ३५० रुपये प्रतिटन पहिली उचल म्हणून देण्यात यावी.

गोव्याला जायचा प्लॅन करताय मग बजेट वाढवा; राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय