Supreme Court On OROP: सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद रक्षा मंत्रालय ने रक्षा लेखा महानियंत्रक (CGDA) को एक ही किस्त में वन रैंक वन पेंशन का बकाया जारी करने का निर्देश दिया है. ओआरओपी के तहत भुगतान में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (27 फरवरी) को कड़ी फटकार लगाई थी. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंत्रालय के सचिव के जारी किये गये पत्र पर ऐतराज जताया और उन्हें अपना रुख साफ करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
रक्षा लेखा महानियंत्रक (CDGI) के ऑफिस के एक अधिकारी के हवाले से HT ने लिखा, ”हमें रक्षा मंत्रालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त हुए हैं और बकाया राशि का भुगतान करने के लिए काम जोरों पर है. सर्वोच्च न्यायालय ने 15 मार्च की सीमा तय की है. इसे पूरा नहीं करने का कोई सवाल ही नहीं है.”
15 मार्च तक बकाया देने का निर्देश
9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगभग 25 लाख पूर्व सैनिकों की पेंशन का बकाया 15 मार्च तक देने का निर्देश दिया था. हालांकि, 20 जनवरी को मंत्रालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बकाया को चार छमाही में जारी किया जाएगा.
शीर्ष अदालत के मार्च 2022 के फैसले के बाद 9 जनवरी का आदेश केंद्र को दिया गया तीसरा विस्तार था, जिसमें ओआरओपी योजना की पुष्टि की गई थी, जिसमें सेवा की समान लंबाई के साथ समान पद पर सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन दी गई थी, चाहे वह किसी भी तारीख को रिटायर हुए हों.
पेंशनभोगियों को मिलेगा एरियर
योजना के तहत रिटायर जवानों को 87,000 रुपये, कर्नलों को 4.42 लाख रुपये और लेफ्टिनेंट जनरलों को 4.32 लाख रुपये का ओआरओपी एरियर मिलेगा. अधिकारियों ने कहा कि यदि सभी रक्षा पेंशनभोगी स्पर्श नामक नई ऑनलाइन पेंशन वितरण प्रणाली पर होते तो हजारों करोड़ रुपये के ओआरओपी बकाया का भुगतान कुछ ही दिनों में किया जा सकता था. स्पर्श, या सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन (रक्षा) में किसी बाहरी मध्यस्थ पर निर्भर हुए बिना पूर्व सैनिकों के खातों में सीधे पेंशन जमा करना शामिल है.
अधिकारियों ने कहा कि स्पर्श और सीजीडीए के तहत आने वाला रक्षा पेंशन वितरण कार्यालय (DPDO) बैंकों और राज्य कोषागार जैसी अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर पेंशन को निर्धारित समय सीमा के भीतर पहुंचाने के लिए काम कर रहा है.
33 लाख रक्षा पेंशनभोगी
भारत में लगभग 33 लाख रक्षा पेंशनभोगी हैं. अधिकारियों के मुताबिक इनमें से 22 लाख को नई प्रणाली ‘स्पर्श’ पर कर दिया गया है, जबकि शेष 11 लाख अगले कुछ महीनों में सिस्टम पर आ जाएंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल दिसंबर में ओआरओपी योजना के तहत पूर्व सैनिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन को मंजूरी दी थी. इसके चलते लगभग 25 लाख रक्षा पेंशनभोगी 23,638 करोड़ रुपये की बकाया राशि के पात्र हो गए थे.
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