metro car shed in aarey, आरेतील आणखी ८४ झाडांवर गंडांतर ; सुप्रीम कोर्टात घेतलेल्या भूमिकेवर मेट्रोचा यू-टर्न – in u-turn on its sc statement, mmrcl wants to cut 84 trees for aarey car shed

मुंबईः सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलेल्या विधानावरुन माघार घेत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात आरे कॉलनीतील ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागितली आहे.. आरेमध्ये मेट्रो ३साठी बांधण्यात येणाऱ्या कारशेडसाठी ३३ हेक्टरचा भूखंड निश्चित केला आहे. दरम्यान, एमएमआरसीएल ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयासमोर जितकी आवश्यकता आहे तितकीच झाडे कापली आहेत, असं म्हटलं होतं. मात्र, आता आपल्याच विधानावरुन एमएमआरडीएने यू-टर्न घेतला आहे.

एमएमआरसीएल भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाची उभारणी करत आहे. याची लांबी ३३.५ किमी आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने बुधवारी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे की, मेट्रो-३चे कामांसाठी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. हा प्रोजेक्ट वेळेत पूर्ण करण्याच्या आमचा प्रयत्न आहे. अर्जात नमूद करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारच्या २१ जुलै २०२२ च्या आदेशाचे पालन करून त्या ठिकाणी कार डेपोचे काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे. फेज I (आरे स्टेशन ते BKC स्टेशन) ची नियोजित चालू तारीख डिसेंबर २०२३ आहे आणि दुसरा टप्पा (BKC ते कफ परेड स्टेशन) जून २०२४ पर्यंत सुरू होणार आहे.

एमएमआरसीएलने आरे येथील मेट्रो कारशेडसाठी आणखी ८४ झाडे तोडण्याची परवानगी मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. “संपूर्ण मेट्रो लाइन ३ प्रकल्प जून २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. लाइन ३ चे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी चाचणी, चाचपणी आणि नियामक तपासणीसाठी वेळ ठेवण्यासाठी, कारशेडची भरीव कामे १५ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारची केवळ १३ -उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी १४ महिने उपलब्ध आहेत. मेट्रो लाइन ३ दोन टप्प्यात सुरू केली जाईल, तर पहिला टप्पा सुरू करण्यासाठी देखील डेपो पूर्णपणे तयार असणे आवश्यक आहे,” अर्जात नमूद केले आहे.

वाचाः घरात सापडली ६०० वर्षांपूर्वींची अतिप्राचीन भगवान विष्णूची मूर्ती, किंमत आहे कोटींच्या घरात!

सॉलिसिटर जनरल (तुषार मेहता) यांनी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवेदन केले होते की, आवश्यक असलेलीच झाडे तोडण्यात आली आहेत आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत MMRCL आणखी झाडे तोडणार नाही. २४ऑगस्ट रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात पुढे हे मान्य केले आहे की, एमएमआरसीएलच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिल रुख्मिणी बोबडे यांनी असे म्हटले आहे ,की MMRCLकडून ७ ऑक्टोबर २०१९ च्या आदेशानंतर कोणतीही झाडे तोडण्यात आलेली नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्र आधीच दाखल केले आहे.

दरम्यान, आरेमधील ८४ झाडे तोडण्याचा MMRCLचा अर्ज फेब्रुवारी २०१९ पासून वृक्ष प्राधिकरणाकडे प्रलंबित असून सर्वोच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला प्रलंबित असलेल्या अर्जावर प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश द्यावे, असं MMRCLनं म्हटलं आहे.

वाचाः विद्यार्थिनीवर प्रेम जडलं, बाईंनी लिंगपरिवर्तन केलं; ‘ती’ चा ‘तो’ होऊन बांधली लगीनगाठ

मेट्रो लाइन-३च्या प्रकल्पाला एक दिवसाचा जरी विलंब झाला तर सरकारच्या तिजोरीचे ५.८७ कोटींचे नुकसान होते, असं महामंडळाने निदर्शनास आणून दिलं आहे. या टप्प्यावर प्रकल्पामध्ये कोणत्याही व्यत्ययामुळे सार्वजनिक तिजोरीचे नुकसान होईल आणि प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जनतेची गंभीर गैरसोय होईल… मेट्रो वेळेवर पूर्ण करण्याच्या हेतूने कारशेड, पुनर्रोपण करून किंवा वाटप केलेल्या भूखंडावर उभी असलेली ८४ झाडे तोडणे आवश्यक आहे, असं एमएमआरसीएलनं म्हटलं आहे.