महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल २९ नोव्हेंबरला, सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा आदेश

नवी दिल्ली: ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील वादामुळे महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीला सुरुवात झाल्यानंतर घटनापीठाने दोन्ही पक्षकारांना लिखित स्वरुपात बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी घटनापीठाने तीन आठवड्यांची मुदत देऊ केली आहे. या मुदतीत ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला न्यायालयात ही कागदपत्रे सादर करावी लागतील. त्यानंतर २९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होईल. यानंतरच्या काळात घटनापीठाकडून याप्रकरणाची सलग सुनावणी घेतली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता पुढील सुनावणीपर्यंत ठाकरे गट आणि शिंदे गट आपापली कायदेशीर बाजू कशाप्रकारे भक्कम करणार, हे पाहावे लागेल.
आजच्या सुनावणीनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, याप्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थ्यांच्या निवडणुकीपूर्वी यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. याप्रकरणात जाणुनबुजून वेळकाढूपणा केला जात आहे का, अशी शंका काहीजण उपस्थित करत आहेत. त्यावरही आज न्यायमूर्तींकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. या प्रकरणाचा निकाल लोकशाहीच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे काही गोष्टी व्यवस्थितरित्या करणे गरजेचे आहे, असे घटनापीठाकडून सांगण्यात आले.

राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठामध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. नरसिंहा यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांवरील अपात्रतेच्या कारवाईसाठी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेली नोटीस आणि त्याला देण्यात आलेले आव्हान, तसेच नंतर उद्भवलेले विविध कायदेशीर विवाद यावरील सुनावणी प्रलंबित आहेत. यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात याप्रकरणाची सुनावणी झाली होती. नंतरच्या काळात अनेक सुट्ट्या असल्याने ही सुनावणी १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे जवळपास एक ते सव्वा महिन्याच्या खंडानंतर सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाबाबत सुनावणी झाली. मात्र, आता याप्रकरणाची सुनावणी आणखी चार आठवड्यांनी लांबणीवर पडली आहे.

यापूर्वीच्या सुनावणीत घटनापीठाने शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाचा निर्णय निवडणूक आयोगाकडे सोपवून ठाकरे गटाला एकप्रकारे धक्का दिला होता. घटनापीठाने मुभा दिल्यानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवले होते. त्यामुळे शिवसेनेला मशाल हे नवे चिन्ह घ्यावे लागले होते. अनेक वर्षांपासूनची ओळख पुसली गेल्याने आता शिवसेनेसमोर (ठाकरे गट) नव्याने मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे आव्हान असेल.