तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब ने पंजीकरण से बाहर होने का विकल्प चुना, चीन ‘मजबूत विरोध’

शनिवार को रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां चीन ने अगले हफ्ते जम्मू और कश्मीर में प्रस्तावित जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं होने की पुष्टि की है, वहीं मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने अभी तक शिखर सम्मेलन के लिए पंजीकरण नहीं कराया है।

केंद्रीय पर्यटन सचिव अरविंद सिंह ने शुक्रवार को यह जानकारी दी हिन्दू ने कहा कि 22-24 मई तक होने वाली तीसरी कार्य समूह की बैठक के लिए कुल 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है।

सिंह ने कहा कि जी-20 के 17 सदस्य देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है, जबकि चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने अभी पंजीकरण नहीं कराया है। 9 आमंत्रित देशों में से केवल मिस्र ने इस बिंदु पर पंजीकरण नहीं कराया है।

इस बीच, चीन ने जोर देकर कहा कि वह “विवादित क्षेत्र” में ऐसी बैठकें आयोजित करने का “मजबूती से विरोध” करता है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, “चीन विवादित क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की जी20 बैठक आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है।”

ट्वेंटी के समूह (G20) में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। प्रभावशाली ब्लॉक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई का प्रतिनिधित्व करता है।

जबकि चीन, तुर्की और सऊदी अरब G-20 सदस्य हैं, मिस्र इस वर्ष के लिए एक विशेष आमंत्रित स्थिति रखता है। रिपोर्टों के अनुसार, 2019 में अनुच्छेद 370 में संशोधन के बाद से सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में “पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम” के रूप में प्रस्तुत नहीं करने का उनका निर्णय राजनयिक प्रभाव डालता है।

बीजिंग ने भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का संदर्भ दिया है। इसके जवाब में भारत ने लगातार ऐसे बयानों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय ने भारत के स्पष्ट रुख को दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविच्छेद्य अंग हैं, किसी अन्य देश के पास इस मामले पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है।

भारत 22 मई से 24 मई तक जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में तीसरी जी20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा।

के अनुसार हिन्दू रिपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में हुई जी-20 बैठकों में चीन की गैर-भागीदारी, जिन क्षेत्रों को वह विवादित मानता है, श्रीनगर में एक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजने के अपने फैसले के साथ संरेखित करता है।

तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र, इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के सभी सदस्य, जम्मू और कश्मीर में भारत के परिवर्तनों के आलोचक रहे हैं। हालांकि, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ओमान और यूएई जैसे अन्य ओआईसी सदस्यों ने इस आयोजन में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जैसा कि पर्यटन सचिव ने पुष्टि की है। जबकि इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील के साथ एक प्रमुख “ट्रोइका” सदस्य, दिल्ली में अपने दूतावास से केवल एक राजनयिक भेजेगा, प्रकाशन ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा।

सुरक्षा चाक-चौबंद

अधिकारियों के मुताबिक, शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (एसकेआईसीसी) में पर्यटन पर जी-20 वर्किंग ग्रुप की आगामी बैठक से पहले सुरक्षा उपायों को काफी मजबूत किया गया है। इस हाई-प्रोफाइल घटना के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और अन्य अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ-साथ कुलीन NSG (राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) और मरीन कमांडो को तैनात किया गया है। शहर ने क्षेत्र के प्रभुत्व और स्वच्छता अभ्यास के लिए सुरक्षा बलों की एक मजबूत तैनाती का अनुभव किया है।

किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए, शहर में कोई भी विध्वंसक तत्व प्रवेश न कर सके, इसके लिए औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अधिकारियों ने इस आयोजन के लिए व्यापक तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई है। इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने घटना के समापन तक शहर को नो-ड्रोन क्षेत्र घोषित करते हुए, ड्रोन विरोधी उपायों को लागू किया है।

प्रशासन शहर में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए भव्य तमाशा पेश करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। बैठक की तैयारी में विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मार्गों को बढ़ाया गया है।

अंतरराष्ट्रीय आयोजन से पहले श्रीनगर स्मार्ट सिटी पहल की विभिन्न परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है और लागू किया गया है।